विचार

सम्बन्ध विच्छेदमा पुरुषलाई पनि अधिकार

helambu fm
news-img

नरेन्द्र साउद
मंसिर २२ काठमाण्डौ ।महिला र पुरुषलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै पुरुष पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि सीधै अदालत जान पाउने व्यवस्थासहितको कानुन बन्ने भएको छ । संसद्को विधायन समितिअन्तर्गत मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको देवानी संहिता उपसमितिले सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुष पनि सीधै अदालत जान पाउने नयाँ व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको हो ।

कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी संयोजकत्वको उक्त समितिले सम्बन्ध विच्छेदमा पुरुष र महिलालाई समान अधिकारको व्यवस्था गरेको हो । हाल महिलाले सम्बन्ध विच्छेदका लागि सीधै अदालतमा जान पाउने व्यवस्था रहेद पनि पुरुषले भने गाउँ विकास समितिरनगरपालिका हुँदै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत जान पाउने व्यवस्था छ ।

पति वा पत्नीले सीधै अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा लिएर जान पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छु, उपसमितिका संयोजक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, त्यस्तो मुद्दा परेपछि अदालतले एक वर्षसम्म पतिपत्नीलाई सम्झाई(बुझाई गरेर मेलमिलाप गराउनुपर्छ । मेलमिलाप भएन भने एक वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद गराइदिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ ।सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दायर भएको एक वर्षलाई समझदारीरमेलमिलाप गराउन कुलिङु वर्षका रूपमा मानिने अधिकारीले बताए ।

यस्तै उपसमितिले पुरुषका कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाणित नभए अंश दिनु नपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । हाल सम्बन्ध विच्छेद भए पुरुषले आधा सम्पत्ति महिलालाई अंश दिनुपर्ने व्यवस्था छ । महिलाले अंश पाउन पुरुषका कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाणित हुनुपर्छु, अधिकारीले भने, पुरुष दोषी देखिएन भने अंश दिनु पर्दैन । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको देवानी र फौजदारी विधेयकमाथिको छलफल संसद्को विधायन समितिमा अन्तिम चरणमा छ ।

देवानी उपसमितिले विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन० ले पनि नेपालमा अचल सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ । विदेशीले नेपालमा राख्न पाउँदैन, तर गैरआवासीय नेपालीका हकमा भने त्यस्तो व्यवस्था गरेका छौुं, अधिकारीले भने । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा गरिएका कारण उपसमितिले अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो ।

विदेशीले अचल सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्थाका कारण गैरआवासीय नेपालीले पनि यहाँ भएको अचल सम्पत्ति बेचेर पैसा विदेशमा लैजाने क्रम बढेपछि गैरआवासीलाई अचल सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको उपसमितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

विदेशमा रहेका व्यक्तिले आफू उपस्थित हुनसक्ने अवस्था नरहेमा अधिकृत वारेसनामामार्फत अंशबन्डा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था पनि उपसमितिले गरेको छ । दुई छोरामध्ये एक विदेशमा रहेको अवस्थामा आफैं उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नभए वारेसनामामार्फत अंशबन्डा प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौुं, अधिकारीले भने ।

-पुरुष पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सोझै अदालत जान पाउने
-पुरुष दोषी नदेखिए महिलालाई अंश दिनु नपर्ने
-नागरिकता लिएका एनआरएनले अचल सम्पत्ति राख्न पाउने
-अधिकृत वारेसनामा मार्फत अंशबन्डा लिन मिल्ने
-छोरा हुनेले छोरी र छोरी हुनेले छोरालाई धर्मपुत्ररपुत्री राख्न पाउने



कसैले नजानेर गरेको कामबाट कोही पीडित भएमा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दृष्कृतिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै धर्मपुत्ररपुत्रीसम्बन्धी हालको चलनमा केही नयाँ व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ । छोरा हुनेले छोरी र छोरी हुनेले छोरालाई धर्मपुत्ररपुत्री राख्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ,अधिकारीले भने । उपसमितिले पहिलोपटक ,प्राइभेट इन्टरनेसनलु सम्बन्धी व्यवस्था पनि देवानी संहितासम्बन्धी विधेयकमा गरेको छ ।

फरकफरक देशका नागरिकबीच हुने सामाजिक कार्यलाई वैधानिकता दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको उपसमितिका सदस्यहरू बताउँछन् । ११ महिनामा ५६ वटा बैठक र विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफलपछि उपसमितिले प्रतिवेदन समिति सभापति गंगा चौधरीलाई बुझाएको हो । समितिले पारित गरेपछि यो विधेयक संसद्मा निर्णयार्थ पेस गरिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

© Copy Right Helambu F.M. 89.6 MHz All right reserved.