समाचार

गाउँपालिकालाई १० करोडदेखि ३९ करोडसम्म अनुदान

हेलम्बु खबर संवातदाता
news-img

जेठ १६ काठमाडौ ।संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आयव्ययको विवरण (बजेट) संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। संघियता कार्यान्वयन, निर्वाचन तथा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपालको इतिहासमा स्थानीय तहलाई सोझै बिनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमा ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड चालु तर्फ बिनियोजन गरिएको छ। यो कूल बजेटको ६२ दशमलब ८ प्रतिशत हो। त्यस्तै विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। जुन कुल बजेटको २६ प्रतिशत हो। बाँकी रकम वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ। बजेट संविधान कार्यान्वयन, संघियता कार्यान्वयन भूकम्पपीडितलाई राहत, रोजगार बृद्धि कृषि आधुनिकिकरण, जलविद्युतमा लगानी, सडक र पर्यटन विस्तार लगायतका विषयमा बजेट केन्द्रीत रहेको महराले बताए। त्यस्तै स्थानीय तहका लागि २ खर्व २५ अर्व ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। बजेटमा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले केन्द्रीय सरकारले अनुदान र श–सर्त अनुदान पाउने छन्। स्थानीय तह आफैँले खर्च गर्न पाउने गरी गाउँपालिकाले न्यूनतम १० अधिकतम ३९ करोडसम्म पाउने छन्। नगरपालिकाले न्यूनतम १५ करोड अधिकतम ४३ करोड रुपैयाँ पाउनेछन्। त्यस्तै उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड रुपैयाँ पाउनेछन् भने महानगरपालिकाले न्यूनतम ५६ करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने छन्। त्यस्तै श–सर्त अनुदानस्वरुप गाउँपालिकाले न्यूनतम १ करोड २० लाख र अधिकतम १७ करोड २२ लाख पाउने छन्। नगरपालिकाले न्यूनतम ३० करोड ९५ लाख र अधिकतम ३१ करोड २७ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। त्यस्तै उपमहानगरपालिकाले १४ करोड ८० लाखदेखि ३१ करोड रुपैयाँसम्म पाउनेछन् भने महानगरपालिकाले न्यूनतम २८ करोड १२ लाखदेखि अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छन्। अर्थमन्त्री महराले संविधान आएपछि आएको पहिलो संघीय बजेट भएकोले यसले स्थानीय तहलाई शसक्त गराउने विश्वास व्यक्त गरे। विनियोजन गरेको बजेटमा स्रोतको रुपमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजश्व, १५ अर्ब साँवा फिर्ताबाट र वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड जुटाइने छ। वैदेशिक ऋण २ खर्ब १४ अर्ब र आन्तरिक १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारी लक्ष्य छ। त्यस्तै चालु वर्षको बजेटबाट मौज्दात रहन गएको १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँबाट पुरा गर्ने सरकारी दाबी छ। ७.२ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर, ७ प्रतिशतको मूल्य बृद्धिः चालु आर्थिक वर्षमा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर रहने अनुमान गरेको सरकारले आगामी वर्ष त्यो बढेर ७.२ प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरेको छ। आर्थिक गतिविधि बढेको, लगानीको वातावरण बनेको पूर्वाधार निर्माणमा तदारुकता पाएकोले आगामी वर्ष सहजै बृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गरिने अर्थमन्त्री महराले जानकारी दिए। आज प्रस्तुत बजेटमा आगामी बर्ष मूल्य बृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने र त्यसको लागि मौद्रिक नीतिमार्फत नियन्त्रण गरिने सरकारी विश्वास छ। निर्वाचन आचारसंहिताको कारणले नयाँ कार्यक्रम नल्याइएको कर प्रशासन तथा समग्र प्रशासनमा सुधार नभएकोले सरकारले राखेको बृद्धिदरको लक्ष्य बढी महात्वकांक्षी हुने व्यवासयीहरुले बताएका छन्। पुरानै कार्यक्रम आएको नयाँ लगानी तथा आर्थिक ‘मुभमेन्ट’ सिर्जना गर्नेखालका कुनै पनि कार्यक्रम नआएकोले अहिलकै कार्यक्रमबाट बृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुनेमा आफूहरु विश्वस्त नभएको बताउँछिन् उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा। यद्यपी स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको बजेटले आर्थतन्त्रलाई सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्ने भएकोले बजेट समग्रमा सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। कुन क्षेत्रमा कति बजेट बिनियोजन- निर्वाचन आचारसंहिता लागेको भन्दै नयाँ कार्यक्रम थप नगरी ल्याइएको बजेटमा पूर्वाधारतर्फ उत्साहजनक विनियोजन गरिएको छ। पुनर्निर्माणः १ खर्ब ४६ अर्ब सडक पूर्वाधारः ८९ अर्ब ५० करोड शिक्षातर्फः ६६ अर्ब १२ करोड उर्जातर्फ (जलविद्युत) ः ६२ अर्ब ४७ करोड सामाजिक सुरक्षाः ३६ अर्ब स्वास्थ्यः ३१ अर्ब ७० करोड सहरी पूर्वाधारः ३० अर्ब ४८ करोड सिँचाईः २७ अर्ब ४१ करोड पर्यटनः १६ अर्ब वन ः १५ अर्ब ३४ करोड उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिः १० अर्ब ९६ करोड वातावरणः ७ अर्ब ६५ करोड भुमिसुधारः ६ अर्ब ८० करोड सुचना प्रविधिः ४ अर्ब ९८ करोड स्थानीय तथा ग्रामिण पूर्वाधारः ३ अर्ब समाज कल्याणः २ अर्ब २३ करोड खेलकुदः २ अर्ब २४ करोड

प्रतिकृया दिनुहोस

© Copy Right Helambu F.M. 89.6 MHz All right reserved.